Surinder Kumar
Freelance journalist focusing on environment, climate change, rural livelihoods, and policy issues across Himachal Pradesh.
Victims of man-made disasters: flood-affected in the Himalayas struggle to make sense of annual floods, cloud busts and landlines - thementality.org
Victims of man-made disasters: flood-affected in the Himalayas struggle to make sense of annual floods, cloud busts and landlines - thementality.org
Himachal Pradesh, the mountainous state, has a fragile ecosystem. Over construction, tourism, big dams, badly planned infrastructure has ensured regular flooding, landslides and erratic rainfall. How do residents make sense of why their lives are upended every year because of man-made disasters?
Teachers repeatedly refuse transfer to this remote mountain school
Teachers repeatedly refuse transfer to this remote mountain school
Despite official assurances and repeated transfer orders, 28 children in a Himachal village have been waiting nearly two months for a single permanent...
Garbage Dumping in Shimla: When Will Authorities Take Action Against Garbage Dumps in Shimla?
Garbage Dumping in Shimla: When Will Authorities Take Action Against Garbage Dumps in Shimla?
Garbage Pollution in Shimla: In Himachal Pradesh’s Shimla, precisely, Sangati ward of village panchayat Neri, there is no arrangement for garbage disposal, leading to problems for citizens.
IndiaSpend Hindi
प्रशासनिक अव्यवस्था: “पूर्ण साक्षर राज्य” का तमगे के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की हालत खस्ता | Administrative chaos: Despite the tag of being a "fully literate state," education in the hilly areas is in a shambles.
प्रशासनिक अव्यवस्था: “पूर्ण साक्षर राज्य” का तमगे के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की हालत खस्ता | Administrative chaos: Despite the tag of being a "fully literate state," education in the hilly areas is in a shambles.
"पूर्ण साक्षर राज्य" घोषित होने के पश्चात भी ज़िला चम्बा का प्राइमरी स्कूल बना प्रशासनिक उपेक्षा की नज़ीर, ज़िला उपायुक्त से लेकर विधानसभा तक गूंजा मुद्दा, लेकिन आज भी स्कूल में तीन-तीन तबादलों के बाद...
लाहौल-स्पीति: चंद्रभागा नदी पर हाइडल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध | Lahaul-Spiti: Villagers protest against hydel projects on Chandrabhaga river
लाहौल-स्पीति: चंद्रभागा नदी पर हाइडल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध | Lahaul-Spiti: Villagers protest against hydel projects on Chandrabhaga river
तेलंगाना सरकार के साथ चंद्रभागा नदी में प्रस्तावित हाइडल प्रोजेक्ट्स समझौते पर उदयपुर (ज़िला, लाहौल-स्पीति) में विरोध, ग्रामीणों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन।
हिमाचल प्रदेश आपदा-2025: राज्य में मंडी ज़िला सबसे अधिक प्रभावित, अब तक करीब 752 करोड़ की आर्थिक क्षति | Himachal Pradesh Disaster-2025: Mandi district is the worst affected in the state, economic loss of about Rs 752 crore so far
हिमाचल प्रदेश आपदा-2025: राज्य में मंडी ज़िला सबसे अधिक प्रभावित, अब तक करीब 752 करोड़ की आर्थिक क्षति | Himachal Pradesh Disaster-2025: Mandi district is the worst affected in the state, economic loss of about Rs 752 crore so far
हिमाचल प्रदेश मानसून की विनाशकारी तबाही से एक बार फिर जूझ रहा है। बारिश के दौरान अचानक बादल फटने के कारण आई बाढ़, और भूस्खलन की घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और प्रदेश को आठ सौ...
'ग्रीन स्टेट' की हकीकत: आखिर हिमाचल की नदियाँ डंपिंग ज़ोन और जंगल गार्बेज हब क्यों बनते जा रहे हैं? | Reality of 'Green State': Why are Himachal's rivers becoming dumping zones and forests becoming garbage hubs?
'ग्रीन स्टेट' की हकीकत: आखिर हिमाचल की नदियाँ डंपिंग ज़ोन और जंगल गार्बेज हब क्यों बनते जा रहे हैं? | Reality of 'Green State': Why are Himachal's rivers becoming dumping zones and forests becoming garbage hubs?
हिमाचल सरकार की ‘ग्रीन स्टेट’ छवि के उलट, प्रदेश में शहरों से लेकर दूरस्थ पंचायतों तक ठोस कचरा प्रबंधन की बुनियादी व्यवस्था ही नदारद है। परिणामस्वरूप राज्य में नदियों के किनारे और जंगलों में कचरा खुले...
हिमाचल प्रदेश खनिज नीति 2024 - अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षरण पर कितनी प्रभावी? | Himachal Pradesh Mineral Policy 2024 – How effective on illegal mining and environmental degradation?
हिमाचल प्रदेश खनिज नीति 2024 - अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षरण पर कितनी प्रभावी? | Himachal Pradesh Mineral Policy 2024 – How effective on illegal mining and environmental degradation?
हिमाचल प्रदेश खनिज नीति-2024 के लागू होने के बाद राज्य की नदियां और पहाड़ मशीनों की और जद में आ चुके हैं। जहां सरकार इसे राजस्व सृजन और अवैध खनन पर नियंत्रण का उपाय बता रही है वहीं जमीनी हकीकत कुछ और...
जलवायु संकट की मार: हिमाचल के पारंपरिक 'घराट' अब इतिहास बनने की कगार पर | Impact of climate crisis: Himachal's traditional 'gharat' is now on the verge of becoming history
जलवायु संकट की मार: हिमाचल के पारंपरिक 'घराट' अब इतिहास बनने की कगार पर | Impact of climate crisis: Himachal's traditional 'gharat' is now on the verge of becoming history
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का लुडेरा गांव, एक शांत पहाड़ी इलाका है जो कभी बहते पानी की घरघराहट से गूंजता था। लेकिन अब यहां की जहौली खड्ड( रावी की एक सहायक नदी), जो ग्लेशियरों पर निर्भर है, हर साल और...
ग्राउंड रिपोर्ट: हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का संकुचित होता दायरा | Ground report: Narrowing scope of higher education in rural areas of Himachal
ग्राउंड रिपोर्ट: हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का संकुचित होता दायरा | Ground report: Narrowing scope of higher education in rural areas of Himachal
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुनारा में कम नामांकन के तहत विज्ञान और वाणिज्य संकाय को बंद कर दिया है। इससे सैंकड़ों ग्रामीण छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा, जिन्हें पहले ही सीमित...
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